7th pay commission,Technical Allowance (Tier – I & II),will continue

Technical Allowance (Tier – I & II) ,

These are paid to Defence officers belonging to technical branches @₹3000 per month and ₹4500 per month. 

7th CPC has recommended that Technical Allowance (Tier – II) be merged with Higher Qualification Incentive for Defence personnel. In view of the specific requirements of Defence Forces for the Defence personnel to keep pace with changing Defence requirements and technologies, the Government in the latest cabinet meeting held on 28.6.2017 has decided not to discontinue Technical Allowance. 

The list of courses for these allowances will be reviewed to remain in sync with the latest technical advancements in Defence.

7 वे वेतन आयोग का लंबित बकाया और भत्ते जुलाई में मिलने की संभावना

लगभग एक करोड़ कर्मचारी  और केन्द्र सरकार के प्रतीक्षारत  पेंशनर 7 वेतन आयोग की बकाया राशि और मकान किराया भत्ता (एचआरए) और मंहगाई भत्ता (डीए), के बारे में कई सवाल  पूछ रहे हैं कि तरह  तरह  के भत्तों  पर स्पष्टता के लिए है कि क्या मंत्रिमंडल  1 जुलाई 2017 और सेवा कर (GST)  के लागू होने से पहले प्रस्तावों पर निर्णय ले पायेगा या नहीं ?

इन बकाया और भत्ते के मुद्दे एक वर्ष से अधिक समय से तब से लंबित  है  जब जून वर्ष 2016 में  वित्त मंत्री  ने वित्त सचिव अशोक लवासा के नेतृत्व में भत्ते संबंधी समिति की स्थापना का आदेश दिया था.

केन्द्र सरकार के कर्मचारी , 24%, 16% और 8% के 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के खिलाफ , 30%, 20% और 10%  एचआरए की  मांग कर रहे हैं  

हालांकि, लवासा समिति ने   27%,  एचआरए प्रस्ताव दिया है  जो कि अभी भी कर्मचारियों की मांगों की तुलना में कम है, लेकिन 7 वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से अधिक है। 

हालाँकि  सरकार का मानना  है कि 7 वीं वेतन आयोग के लंबित बकाया और भत्ते मुद्दे  जून 2017 के अंत से पहले अंतिम रूप देने की संभावना है। ताकि जुलाई में सरकारी कर्मचारी इन फैसलों का लाभ ले सके